सीआरसी भोपाल संगठनों, सुस्थापित संस्थानों के साथ-साथ हितधारकों को परामर्श प्रदान करता है ताकि दिव्यांगजनों के लिए शुरू की गई योजनाओं के लिए निर्णय लेने में उनकी मदद की जा सके।
हम निम्न संगठनों और संस्थाओं में परामर्श प्रदान करते हैं:
- जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) और अन्य सरकारी संगठन, जिनमें:
- स्वास्थ्य विभाग
- सामाजिक न्याय विभाग
- शिक्षा विभाग
- श्रम विभाग, आदि।
- एनजीओ/एनपीओ: दौरे के दौरान उनके प्रदर्शन के आधार पर हम एनजीओ का मूल्यांकन करते हैं। उनके द्वारा मुहैया करायी गयी सुविधाओं के अनुसार हम उन्हें आंकते हैं और उनकी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने में उनका सहयोग करते हैं। ऐसे मामलों में, हम आगे के सहयोग के लिए उनके साथ समझौता ज्ञापनों के तहत बाध्य होते हैं। हितधारकों जिनमें कि निजी पक्षकार / दान दाता / जन प्रतिनिधि शामिल
- हितधारकों जिनमें कि निजी पक्षकार / दान दाता / जन प्रतिनिधि शामिल
"दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों और पूर्ण भागीदारी का संरक्षण) अधिनियम 1995 के तहत" हम उन संगठनों से जुड़ते हैं और उन्हें सलाह देते हैं जो विशेष रूप से दिव्यांगजनों को अपनी सेवाओं का लाभ देना चाहते हैं या कुछ पाठ्यक्रमों में अपनी सक्रिय भागीदारी प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं। इस प्रकार से सभी स्थानों पर दिव्यांगों के अनुभव को सुचारू और परेशानी मुक्त बनाने के लिए परामर्श की आवश्यकता होती है ताकि सब कुछ उनके लिए समान रूप से सुलभ हो सके।
